Union Budget 2025 News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025 में गिग वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार एक करोड़ गिग वर्कर्स को पहचान पत्र मुहैया कराएगी और उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह योजना शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से क्रियान्वित की जाएगी। इस फैसले से असंगठित क्षेत्र के कामगारों, डिलीवरी बॉयज को बहुत फायदा होगा, जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी और ओला-उबर जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों में पार्ट-टाइम काम करते हैं।
वित्त मंत्री ने कहा, 'ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गिग वर्कर्स 'नए युग' की सेवा अर्थव्यवस्था में बड़ी गतिशीलता लाते हैं।' उनके योगदान को मान्यता देते हुए सरकार उन्हें पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा तक भी पहुंच मिलेगी। इससे लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
आपको बता दें कि इस श्रेणी में अनुबंध पर स्वतंत्र रूप से काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इनमें कई सेवाएं शामिल हैं जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोग, डिलीवरी सेवाएं, टैक्सी सेवाएं, ऑन-कॉल मरम्मत कार्य आदि। इन दिनों भारत में इस क्षेत्र के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जो लोग भोजन वितरित करते हैं या ओला और उबर जैसी टैक्सियाँ चलाते हैं उन्हें गिग वर्कर माना जाता है। बजट 2025 के बाद इन लोगों का जीवन बदल सकता है।
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