हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद पंजाब सरकार एक महीने के भीतर आयुष्मान भारत योजना के तहत बकाया राशि का अपना हिस्सा जारी करने पर सहमत हो गई है। पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि राज्य के सभी निजी अस्पतालों का 31 दिसंबर 2024 तक का बकाया 21 मार्च तक चुका दिया जाएगा।
वकील आईपीएस कोहली ने बताया कि पंजाब सरकार पिछले दो सालों से यह राशि जारी नहीं कर रही थी। जब हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से विज्ञापनों पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए का ब्यौरा मांगा तो सरकार ने राज्य के निजी अस्पतालों की यह बकाया राशि जारी करने पर सहमति जताई।
अब भी सरकार ने बकाया राशि जारी करने के लिए तीन महीने का समय मांगा था, जिस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि वित्त सचिव के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय को एक महीने के भीतर बकाया राशि जारी करने का आश्वासन दिया। सरकार के आश्वासन पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि यदि सरकार एक माह के भीतर यह राशि जारी नहीं करती है तो याचिकाकर्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
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