एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, मुख्य सचिव और एडवोकेट जनरल पंजाब को कानूनी नोटिस भेजा है। भट्टी ने कानूनी नोटिस के माध्यम से आरोप लगाया है कि पंजाब के महाधिवक्ता कार्यालय के कुछ विधि अधिकारी विशेष रूप से चिह्नित मामलों के लिए भारी फीस वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से चिन्हित मामले केवल हमारे प्रियजनों को ही दिए जा रहे हैं।
भट्टी ने कहा कि यह व्यवस्था पिछले साल मार्च में की गई थी, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। पंजाब जो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इस तरह की नीति के कारण धन की बर्बादी हो रही है।
भट्टी ने कहा कि इन विधि अधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि यह शुल्क उनके वेतन से अलग से दिया जा रहा है या इसमें शामिल है। इसलिए उन्होंने अपने कानूनी नोटिस में 7 दिनों के अंदर इस प्रावधान को वापस लेने की मांग की है। अगर सरकार 7 दिनों के अंदर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वे इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे।
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