नरेंद्र मोदी सरकार की प्रमुख योजना आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को लॉन्च करने के लिए सप्ताहांत में दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। यह योजना विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो सरकारी और निजी अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है।
इस योजना के तहत दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। इसमें पांच लाख केंद्र और पांच लाख दिल्ली सरकार देगी। राजधानी में आयुष्मान भारत बीमा योजना के क्रियान्वयन की दिशा में पहला कदम राज्य और केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होना है, जो देश भर में इस योजना के क्रियान्वयन की देखरेख करने वाली नोडल एजेंसी है।
मामले से जुड़े अधिकारियों ने दावा किया कि आने वाले दिनों में एक राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) का गठन किया जाएगा, जो राज्य में एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी होगी। इसके बाद समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो इस सप्ताह के अंत तक होने की संभावना है। राज्य गृह विभाग अपने-अपने राज्यों में योजना के दैनिक संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। अधिकारी ने यह भी बताया कि नए आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये प्रशिक्षक आशा कार्यकर्ताओं सहित अन्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे, जो लोगों को पंजीकरण कराने और आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने में मदद करेंगे।
अधिकारी के अनुसार, अगले 30 दिनों के भीतर इस योजना के तहत कम से कम 100,000 पात्र लाभार्थियों को नामांकित करने का लक्ष्य है। आयुष्मान भारत योजना के अनुसार, दिल्ली में अनुमानित 6.54 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों वाले 4.5 लाख परिवार - जिनमें से कुछ अपनी आर्थिक स्थिति के कारण पहले से ही बीमा के लिए पात्र हो सकते हैं - भी लाभान्वित होंगे।
दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि वह इस योजना के पात्र लोगों को 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कवर प्रदान करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक के बाद यह घोषणा की।
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