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पंजाब ने सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण लागू किया


राज्य के लोगों को कुशल, ईमानदार, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन सुनिश्चित करने के लिए, पंजाब सरकार ने सरकारी सेवाओं को हर नागरिक के लिए अधिक सुलभ बनाने और पंजाब को वास्तव में डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं।

राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में विस्तार से बताते हुए, पंजाब शासन सुधार और लोक शिकायत मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब ने हाल ही में एक अग्रणी परियोजना शुरू की है, जिसने सरपंचों, नंबरदारों और नगर पार्षदों (एमसी) को विभिन्न प्रमाणपत्रों-निवास प्रमाण पत्र, जाति (एससी, बीसी/ओबीसी) प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन और डोगरा प्रमाण पत्र के लिए आवेदनों को ऑनलाइन सत्यापित करने में सक्षम बनाया है।

पंजाब ने इस अभिनव पहल को शुरू करके नागरिकों को सरपंचों, नंबरदारों और एमसी से हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए कई बार चक्कर लगाने की परेशानी से बचाने का बीड़ा उठाया है। ये स्थानीय प्रतिनिधि व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी सिफारिश दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी पटवारियों को दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच करने के लिए भी नियुक्त किया है और अब तक राज्य भर में पिछले सात महीनों में पटवारियों द्वारा 9.20 लाख से अधिक आवेदनों का ऑनलाइन निपटान किया गया है।

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