अकाली दल ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए योजना का फंड जारी न करने पर पंजाब सरकार की आलोचना की

पंजाब डेस्क : शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस) योजना के लिए निर्धारित राशि का 62.5 प्रतिशत जारी करने में विफल रहने का आरोप लगाया, जबकि पार्टी ने कहा कि कुल 245 करोड़ रुपये में से अब तक केवल 92 करोड़ रुपये ही जारी किए गए हैं। यहां जारी एक बयान में, वरिष्ठ शिअद नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि आप के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सोमवार को विभिन्न समाचार पत्रों में जारी अपने पूरे पेज के विज्ञापनों में स्वीकार किया है कि वर्ष 2024-25 के लिए, उसने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का केवल 37.5 प्रतिशत ही जारी किया है और योजना के तहत शेष 62.5 प्रतिशत राशि जारी करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि विज्ञापनों में प्रकाशित आंकड़ों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 2024-25 के लिए आवंटित कुल 245 करोड़ रुपये में से केवल 92 करोड़ रुपये ही जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार को अनुसूचित जाति के छात्रों से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए थी कि नौ महीने बीत जाने के बाद भी वह केवल 37.5 प्रतिशत ही जारी कर पाई है। लेकिन इसके बजाय वह पूरे पेज के विज्ञापन जारी कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपके पास विज्ञापन के लिए इतना पैसा है, तो बेहतर होगा कि साल के लिए निर्धारित 100 प्रतिशत राशि जारी कर दी जाए।