पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 92 करोड़ रुपये जारी किए

पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2024-25 के बजट प्रावधानों से 92 करोड़ रुपये जारी किए हैं,  इसके अतिरिक्त, 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए छात्रवृत्ति के लिए 245 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा। कि पंजाब सरकार ने 2017-18 से 2019-20 के लिए योजना के तहत बकाया चुकाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 366 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसमें से 283.62 करोड़ रुपये पहले ही 1,008 संस्थानों को वितरित किए जा चुके हैं। मंत्री ने लोगों को यह भी आश्वासन दिया कि लंबित बकाया वाले शेष संस्थानों को जल्द ही भुगतान प्राप्त होगा कौर ने कहा कि सरकारी संस्थानों और अन्य राज्यों में पढ़ रहे पंजाब के छात्रों के बकाया चुकाने के लिए 92 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि में से 59.34 करोड़ रुपये पहले ही 256 संस्थानों को वितरित किए जा चुके हैं और शेष राशि को अन्य संस्थानों को वितरित करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में छात्रों के लिए 229.23 करोड़ रुपये जारी किए गए और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए 245 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। कौर ने आरोप लगाया कि 2017 से 2020 के बीच अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत वितरित की जाने वाली धनराशि न तो केंद्र द्वारा प्रदान की गई और न ही पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा भुगतान की गई।