पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपये देने में विफल रही आप, अब दिल्ली में भी फैला रही झूठ: केंद्रीय मंत्री बिट्टू

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आज कहा कि उनकी पार्टी पंजाब में हर महिला को 1,000 रुपये देने का अपना चुनावी वादा पूरा करने में विफल रही और अब चुनाव से पहले दिल्ली में भी इसी तरह का झूठ फैला रही है। बिट्टू ने आरोप लगाया कि केजरीवाल का धोखा देने का पुराना रिकॉर्ड है और आगे कहा कि उनके खोखले वादे जोखिम के लायक नहीं हैं। बिट्टू ने एक्स पर पोस्ट किया, "पंजाब में आप सरकार ने अभी तक महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह नहीं दिए हैं, जो कि पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले वादा किया था। 2022 में पंजाब की हर महिला को 1,000 रुपये देने का केजरीवाल का वादा एक सरासर झूठ था, मतदाताओं को लुभाने की एक धोखेबाज चाल थी। तीन साल बीत चुके हैं और पंजाब की महिलाएं अभी भी इस वादे के मुताबिक वित्तीय मदद का इंतजार कर रही हैं।" उन्होंने आरोप लगाया, "अब वह फिर से इसी तरह का झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली में महिलाओं को 2,100 रुपये देने का वादा कर रहे हैं। यह एक बार फिर मतदाताओं को बरगलाने की एक विश्वासघाती कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। मैं दिल्ली के मतदाताओं से अनुरोध करता हूं: केजरीवाल पर भरोसा न करें। उनके पास धोखे का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, और उनके खोखले वादे जोखिम के लायक नहीं हैं। पंजाब की महिलाएं पहले ही उनके झूठे आश्वासनों का शिकार हो चुकी हैं; दिल्ली की महिलाओं को भी ऐसा ही नसीब न होने दें।'' 2024-25 वित्तीय वर्ष के अपने बजट में, दिल्ली सरकार ने सभी वयस्क महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान करने की योजना की घोषणा की। हालांकि, केजरीवाल ने हाल ही में घोषणा की कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद अगर उनकी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटती है तो यह राशि बढ़ाकर 2,100 रुपये कर दी जाएगी। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले, AAP ने पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक देने का वादा किया था। सरकार बनने के तीन महीने के भीतर 300 यूनिट मुफ्त बिजली लागू करने के बावजूद, राज्य की अनिश्चित वित्तीय स्थिति ने 1,000 रुपये के वादे को पूरा करना चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अकेले बिजली सब्सिडी के कारण राज्य का बिजली सब्सिडी बिल इस वित्तीय वर्ष में 23,000 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। इस साल मई में, मान सरकार ने कहा कि वे महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह के बजाय 1,100 रुपये देंगे। हालांकि, 2024-25 के राज्य बजट में इस योजना के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई। मान ने पहले कहा था कि उनकी सरकार भुगतान के लिए अन्य योजनाओं से धनराशि पुनर्निर्देशित करेगी, लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस रूप नहीं ले पाया है।