पंजाब डेस्क : केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को चंडीगढ़ में विधानसभा भवन बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटित करने के कथित फैसले की पंजाब की सत्तारूढ़ आप और विपक्षी दलों ने आलोचना की है। आप ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर पंजाब के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया, जबकि शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) ने इस कदम को असंवैधानिक करार दिया। कांग्रेस ने भी इस फैसले की आलोचना की और इसे पंजाब के अपनी राजधानी पर उचित दावे को कमजोर करने की रणनीति बताया।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कथित तौर पर इस भूमि विनिमय के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। हरियाणा ने चंडीगढ़ में आईटी पार्क रोड के पास 10 एकड़ जमीन के बदले पंचकूला में 12 एकड़ जमीन की पेशकश की। वर्तमान में, पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सिविल सचिवालय के बगल में स्थित विधानसभा परिसर को साझा करते हैं, जो दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी के रूप में कार्य करता है।
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