पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के तरनतारन के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) को पिछले 8-10 वर्षों में जिले में हजारों फर्जी हथियार लाइसेंस जारी करने का आरोप लगाने वाली याचिका के जवाब में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। डीसी कार्यालय तरनतारन के एक पूर्व कर्मचारी द्वारा दायर याचिका में फर्जी लाइसेंस और ड्रग कार्टेल सहित माफियाओं के बीच कथित सांठगांठ को उजागर किया गया है। अपने वकीलों अनिल पाल सिंह शेरगिल और मनोज वर्मा के माध्यम से याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह मुद्दा पंजाब और देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।
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